India to fund MSME export certification for EU climate compliance

The Indian government will fully subsidize certification costs for MSME exporters to meet stringent EU regulations, including the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and deforestation rules. This initiative, part of the Export Promotion Mission, aims to reduce the financial burden on smaller firms struggling with complex international environmental compliance, ensuring they remain competitive in the European market despite rising operational costs.

भारत सरकार MSME निर्यातकों को यूरोपीय संघ के कड़े नियमों, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) और वनों की कटाई से जुड़े मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणन लागत का पूरा भुगतान करेगी। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत यह कदम छोटे व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुपालन के बढ़ते बोझ और जटिलताओं से राहत देने के लिए उठाया गया है।

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